संविधान , गोर्खाल्याण्ड र दिल्ली

संविधान , गोर्खाल्याण्ड र दिल्ली

श्रीधर समर्पण 

संविधान 
नेपालमा संविधान सभाबाट संविधान र दार्जिलिङमा गोर्खाल्याण्डको सपना तासको महल जस्तै हुन् । यी दुई तासको महल जुन बन्दै ढल्दै गरेका छन् । नेपालमा करिब ६ दशक पहिलेनै संविधानसभाबाट संविधानको निर्माण गर्ने सपना गर्भ धारण नगर्दै  तुहिएको मानिन्छ । फेरी ६ दशक पछि दोश्रो जनआन्दोलनको उपजको कारण संविधान सभाले गर्भ धारण गर्यो । यस पटकको गर्भधारण राजा र राजनीतिक दलहरुबिचको खटपट र जंगलमा आजित भैसकेको माओबादीले  सेफल्याण्डीङ चाहिरहेकोे बेलामा भएको हो । यीनै राजनीतिक अवयवहरुका कारणले नै दोश्रो जनआन्दोलनको उदय गरायो । विं.सं. २०६४ सालमा बनेको संविधान सभा पूर्ण संविधान बनाउन नपाउँदै २०६९ जेठ १४ गते विघटन भयो । दिल्लीमा भएको बाह्रबुँदे समझदारी पछि विकसित भएको नेपालको नयाँ राजनीतिक यात्रा बेला बेलामा दिल्लीकै संकेतमा जिकज्याक हुने स्वयं राजनीतिज्ञहरु पनि स्वीकार्छन ।

नेपालमा संविधान निर्माणको सन्दर्भमा दिल्लीको प्रष्ट चाहना के हो ? यो एउटा रहस्य बन्दै गएको छ । कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकका सम्पादक सुधीर शर्माले लेखेको पुस्तक ‘प्रयोगशाला नेपाल’ मा उद्धृत एक अंशले दिल्लीको नेपाली राजनीतिलाई हेर्ने धारणामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ “विं.सं २०५९ सालमा ‘र’ ले जिम्मा लिएको नेपाल मिसनको एउटा उद्देश्य राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना थियो, जुन हासिल गर्न ६ बर्ष पनि लागेन । ‘र’ लाई दिएको त्यो विशेष जिम्मेवारीको उच्चस्तरिय स्रोतहरुबाट पुष्टि भए पनि त्यसको अन्तिम लक्ष्य गणतन्त्र बाहेक अरु पनि हो कि भन्ने पहेली चाहिं मेटिएन ।” साँच्चिकै दील्ली नेपालमा संविधान सभाबाट संविधान चाहन्छ की चाहदैन निकै गहकिलो प्रश्न हो यो । पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक कलेबरलाई नियाल्ने हो भने दिल्लीको कुनै प्रष्ट अडान देखिएको छ । कहिले एमाले, कहिले माओबादी र कहिले कांग्रेसलाई च्यापेर दिल्लीले बिरालोको बच्चा खेलाए जस्तो अष्पष्ट राजनीति गरिरहेको छ । नेपालमा कुनै पनि नयाँ ठोस निर्णयमा दिल्ली अछुतो नहुने जानकारहरुले बताउँदै आएको त्यतिनै सत्य एकातिर छ भने दिल्ली संलग्नता बिनाका निर्णयहरु छालमा देखा पर्ने तरंग जस्तै हुने पनि अर्को सत्य हो ।


गोर्खाल्याण्ड
नेपालले जस्तै दार्जिलिङले पनि कहिल्यै राम्रा नेता पाएन । आफ्नो स्वार्थ र प्रतिष्ठाको लागि सम्झौता गर्ने लाचार नेताहरुनै स्वीकार्नु पर्ने बाध्यता नेपाललाई मात्रै होइन दार्जिलिङले पनि झेल्दै आएको छ । ब्रिटिश सम्राज्यको समय सन् १९०७ देखिनै दार्जिलिङमा छुट्टै राज्यको माग गरिएको थियो आज सम्म आइपुग्दा धेरै आन्दोलनहरु नेतृत्वकर्ताको पराजित मानिसकता र अनुचित सम्झौताको कारण तुहिदै आएको छ ।
आज भन्दा ९६ बर्ष अगाडी  दार्जिलिङ र जलपाई गुडि जिल्लालाई समेटेर छुट्टै राज्यको माग गरिएको थियो । त्यतिबेला हिलमेन्स एसोसियसनले बंगालको मूख्य सचिबलाई चढाएको बिन्ति पत्रमा प्रथम पटक छुट्टै राज्यको माग गरिएको हो ।
दार्जिलिङमा केहि समय अघि मात्रै चरम उत्कर्षमा पुगेको गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन फेरि दिल्लीसंग सम्झौता गर्दै सेलाएको छ । बेलाबेलामा आन्दोलन चरमोत्कर्षमा पुग्नु र नेताहरुको दिल्ली भ्रमण पश्चात आन्दोलन सेलाउनु एउटा नियतिनै बन्न पुगेको छ । गोर्खाल्याण्डको लागि दिल्ली एउटा चलचित्रको भिलेन भन्दा सायद कम नहोला पनि ।
यस पटक पनि साउन १४ गते देखि दार्जिलिङमा गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन चर्किरहेको थियो जनताहरु भोक प्यास नभनि सडकमा थिए तर भदौ २० मा आन्दोलनका नेतृत्वकर्ताहरु दिल्लीमा पुगेर केन्द्र सरकार र बरिष्ठ नेताको भेटघाट पछि आन्दोलन फिर्ता लिए । नेताहरुको भारतीय गृहमन्त्री सुशिलकुमार सिन्देसंगको भेटपछि आन्दोलनले अर्कै मोड लियो । भदौ २५ मा गोरखा जनमुक्ति मोर्चाका प्रवक्ता हर्कबहादुर गुरुङले हिंसात्मक आन्दोलनले होइन पक्रिया मा गएर  गोर्खाल्याण्डको पक्षमा आवाज उठाउने जनाउदै गोर्खाल्याण्ड म्युट भयो    ।

यस पटक मात्र होइन यस अघि पटक पटक गोर्खाल्याण्डको बादल मडारिदै दिल्लीसंग ठोकिएर चर्केको आन्दोलन पानी पानी भएर झरेको थियो  । गोर्खाल्याण्डको माग लिएर दार्जिलिङ्गमा बेलाबेला राजनीति तताउँदै आएको गोरखा जनमुक्ति मोर्चाले बिगत ६ बर्षमा ३ वटा आन्दोलन गर्यो ति सबै सेलाएर गए । सन् १९५० को दशकमा पनि गोजमोले दार्जिलिङमा छुट्टै राज्यको मागलाई लिएर आन्दोलन चर्काएको थियो । यस पटक बंगाल सरकारले गोर्खालीहरुबीच मनमुटाब गराई हिंसानै श्रृजन गराउन खोजेको थियो । यहि समयमानै दार्जिलिङमा ‘६ इन्च घटाइदिन्छु भन्ने थेगो’ चलेको थियो । तत् पश्चात आन्तरिक हिंसा रोक्न पनि बिस्तारै आन्दोलन सेलाएको थियो । पछि १९८० को दशकमा गोजमो संहाल्ने सुवास घिसिङले पनि गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनलाई चरमोत्कर्षमा पुर्याएर दिल्लीसंग सम्झौता गर्दै घुँडा टेकेका थिए । सन् १९८८ अगष्टमा  दिल्लीले गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन दबाउन दार्जीलिङ गोर्खा हिल काउन्सिलको अवधारणामा सिमित पार्न सफल भएको थियो । तत्पश्चात घिसिङ निकै ठूलो बिबादमा फसे र उनको राजनीतिक कद छोटिएको थियो । काउन्सीलको कुनै संवैधानिक आधार थिएन र यसले कुनै कानुन र राजश्व उठाउन सक्ने प्रावधान थिएन ।
गोरखा जनमुक्ति मोर्चाले केहि समय पछि नयाँ नेतृत्वहरु पाउन थाल्यो । केहि समयको  अन्तराल पछि दार्जिलिङ हिल काउन्सिलबाट असन्तुष्टहरुले फेरि गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन छेडेका थिए । यस पटक पनि आन्दोलनको तीर दिल्ली पुगेर बोधो भएको थियो । यस पटकको आन्दोलन पनि गोजमोले दार्जिलिङ टेरिटोरियल एडमिनिष्ट्रेशनमा सम्झौता गरेर चित्त बुझायो ।
केन्द्र सरकारले भारतमा २९ औं स्वतन्त्र राज्यको रुपमा तेलङगनालाई घोषणा गरे पछि लगत्तै गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन पनि दिल्लीको ढोकामा पुगेर शरण लियो । यस पटक गोरखा जनमुक्ति मोर्चाका बिमल गुरुङले दार्जिलिङ टेरिटोरियल एडमिनिष्ट्रेशनबाट राजिनामा दिएर आन्दोलन छेडेका थिए । आम जनताले उनिबाट यस पटक भने धेरै आश गरेको बुझिएको थियो । तर यस पटक पनि दिल्लीको अगाडी गोर्खाल्याण्डको केहि सिप चलेन र अन्त्यमा नयाँ राजनीतिक संरचनामा सम्झौता भयो ।
गोर्खाल्याण्ड र नेपाली राजनीतिको उतारचढाबको लागि दिल्ली सक्रिय अवयव हो जसको चलायमान अवस्थाले दुबैलाई प्रभाव पार्दछ । गोर्खाल्याण्डको भविष्य दिल्लीको हातमा हुनु स्वाभविक हो तर नेपाली राजनीति पनि दिल्लीकै संकेत र  निर्णयमा चल्छ । सार्वभौमिकताको प्रश्न यहिंनेर बिलुप हुन्छ सायद राजनीतिको कलेवरको गन्धमा अथवा डिप्लोमेटिक सम्बन्धको गन्धमा सार्वभौमिकताको सुगन्धले काम गर्दैन होला । त्यसैले दिल्लीको अगाडी बांकी कुरा सिल्ली हन् ।