Wednesday, September 18, 2013

संविधान , गोर्खाल्याण्ड र दिल्ली


संविधान , गोर्खाल्याण्ड र दिल्ली

श्रीधर समर्पण 


संविधान 
नेपालमा संविधान सभाबाट संविधान र दार्जिलिङमा गोर्खाल्याण्डको सपना तासको महल जस्तै हुन् । यी दुई तासको महल जुन बन्दै ढल्दै गरेका छन् । नेपालमा करिब ६ दशक पहिलेनै संविधानसभाबाट संविधानको निर्माण गर्ने सपना गर्भ धारण नगर्दै  तुहिएको मानिन्छ । फेरी ६ दशक पछि दोश्रो जनआन्दोलनको उपजको कारण संविधान सभाले गर्भ धारण गर्यो । यस पटकको गर्भधारण राजा र राजनीतिक दलहरुबिचको खटपट र जंगलमा आजित भैसकेको माओबादीले  सेफल्याण्डीङ चाहिरहेकोे बेलामा भएको हो । यीनै राजनीतिक अवयवहरुका कारणले नै दोश्रो जनआन्दोलनको उदय गरायो । विं.सं. २०६४ सालमा बनेको संविधान सभा पूर्ण संविधान बनाउन नपाउँदै २०६९ जेठ १४ गते विघटन भयो । दिल्लीमा भएको बाह्रबुँदे समझदारी पछि विकसित भएको नेपालको नयाँ राजनीतिक यात्रा बेला बेलामा दिल्लीकै संकेतमा जिकज्याक हुने स्वयं राजनीतिज्ञहरु पनि स्वीकार्छन ।
नेपालमा संविधान निर्माणको सन्दर्भमा दिल्लीको प्रष्ट चाहना के हो ? यो एउटा रहस्य बन्दै गएको छ । कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकका सम्पादक सुधीर शर्माले लेखेको पुस्तक ‘प्रयोगशाला नेपाल’ मा उद्धृत एक अंशले दिल्लीको नेपाली राजनीतिलाई हेर्ने धारणामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ “विं.सं २०५९ सालमा ‘र’ ले जिम्मा लिएको नेपाल मिसनको एउटा उद्देश्य राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना थियो, जुन हासिल गर्न ६ बर्ष पनि लागेन । ‘र’ लाई दिएको त्यो विशेष जिम्मेवारीको उच्चस्तरिय स्रोतहरुबाट पुष्टि भए पनि त्यसको अन्तिम लक्ष्य गणतन्त्र बाहेक अरु पनि हो कि भन्ने पहेली चाहिं मेटिएन ।” साँच्चिकै दील्ली नेपालमा संविधान सभाबाट संविधान चाहन्छ की चाहदैन निकै गहकिलो प्रश्न हो यो । पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक कलेबरलाई नियाल्ने हो भने दिल्लीको कुनै प्रष्ट अडान देखिएको छ । कहिले एमाले, कहिले माओबादी र कहिले कांग्रेसलाई च्यापेर दिल्लीले बिरालोको बच्चा खेलाए जस्तो अष्पष्ट राजनीति गरिरहेको छ । नेपालमा कुनै पनि नयाँ ठोस निर्णयमा दिल्ली अछुतो नहुने जानकारहरुले बताउँदै आएको त्यतिनै सत्य एकातिर छ भने दिल्ली संलग्नता बिनाका निर्णयहरु छालमा देखा पर्ने तरंग जस्तै हुने पनि अर्को सत्य हो ।


गोर्खाल्याण्ड
नेपालले जस्तै दार्जिलिङले पनि कहिल्यै राम्रा नेता पाएन । आफ्नो स्वार्थ र प्रतिष्ठाको लागि सम्झौता गर्ने लाचार नेताहरुनै स्वीकार्नु पर्ने बाध्यता नेपाललाई मात्रै होइन दार्जिलिङले पनि झेल्दै आएको छ । ब्रिटिश सम्राज्यको समय सन् १९०७ देखिनै दार्जिलिङमा छुट्टै राज्यको माग गरिएको थियो आज सम्म आइपुग्दा धेरै आन्दोलनहरु नेतृत्वकर्ताको पराजित मानिसकता र अनुचित सम्झौताको कारण तुहिदै आएको छ ।
आज भन्दा ९६ बर्ष अगाडी  दार्जिलिङ र जलपाई गुडि जिल्लालाई समेटेर छुट्टै राज्यको माग गरिएको थियो । त्यतिबेला हिलमेन्स एसोसियसनले बंगालको मूख्य सचिबलाई चढाएको बिन्ति पत्रमा प्रथम पटक छुट्टै राज्यको माग गरिएको हो ।
दार्जिलिङमा केहि समय अघि मात्रै चरम उत्कर्षमा पुगेको गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन फेरि दिल्लीसंग सम्झौता गर्दै सेलाएको छ । बेलाबेलामा आन्दोलन चरमोत्कर्षमा पुग्नु र नेताहरुको दिल्ली भ्रमण पश्चात आन्दोलन सेलाउनु एउटा नियतिनै बन्न पुगेको छ । गोर्खाल्याण्डको लागि दिल्ली एउटा चलचित्रको भिलेन भन्दा सायद कम नहोला पनि ।
यस पटक पनि साउन १४ गते देखि दार्जिलिङमा गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन चर्किरहेको थियो जनताहरु भोक प्यास नभनि सडकमा थिए तर भदौ २० मा आन्दोलनका नेतृत्वकर्ताहरु दिल्लीमा पुगेर केन्द्र सरकार र बरिष्ठ नेताको भेटघाट पछि आन्दोलन फिर्ता लिए । नेताहरुको भारतीय गृहमन्त्री सुशिलकुमार सिन्देसंगको भेटपछि आन्दोलनले अर्कै मोड लियो । भदौ २५ मा गोरखा जनमुक्ति मोर्चाका प्रवक्ता हर्कबहादुर गुरुङले हिंसात्मक आन्दोलनले होइन पक्रिया मा गएर  गोर्खाल्याण्डको पक्षमा आवाज उठाउने जनाउदै गोर्खाल्याण्ड म्युट भयो    ।

Gaindakot 1 balmaitri